Communitarian Forest Conservation in Alirajpur

 The Khedut Mazdoor Chetna Sangath (KMCS) in Alirajpur district of Madhya Pradesh will be completing four decades this year in its fight for justice for the Bhil Adivasis. Not only has it been one of the most successful mass organisations in the country in the implementation of the Forest Rights Act for its members but it has also organised them into doing communitarian ecosystem restoration by leveraging their traditional labour pooling customs. The biggest achievement of the KMCS has been the conservation of forests, soil and water over 12500 hectares in 62 villages. The forests are either very dense (over 70% canopy cover) or medium dense (between 40% and 70% canopy cover) with one village Bada Amba having as much as 64% of its area under dense forests and overall the proportion of forest area to total land area of these villages is 24%. Analysis of Remote Sensing Data over a period of 33 years between 1990 and 2023 was carried out by the School of Climate Change and Sustainability, Azim Premji University, Bengaluru, for these 62 KMCS villages and compared with 62 control villages in the district which did not have communitarian protection. The results are summarised in the map attached in which the green areas are those in which there has been increase in vegetation and the red areas are those in which there has been decrease in vegetation. The green circles are the KMCS villages where there has been communitarian ecosystem restoration work and the purple circles are the villages in which there has not been any communitarian ecosystem restoration work. Clearly, the vegetation has increased in KMCS villages as compared to the control villages.

A more detailed analysis of LandSat data with higher resolution of 900 square meter pixel size was also carried out and that shows that even in the control villages there has been increase in vegetation over the three decades from the 1990s even though there are no dense forests there as there are in the KMCS villages. So overall there has been an impact of the KMCS in the whole of Alirajpur district as people have been inspired to protect trees. This is an extremely important achievement from the perspective of Climate Change Mitigation.

Incidentally, 13000 hectares of forests were submerged by the Sardar Sarovar dam and as per the detailed project report, the Government should have done compensatory afforestation on four times that area. However, even after spending a few hundred crores, there is nothing to show. whereas the KMCS through communitarian collective action has done almost the same amount of conservation as the forests submerged.

Propagating Heirloom Seeds

 Kansari nu Vadavno, the Bhil Adivasi women's organisation led by Subhadra Khaperde has been reviving the cultivation of the traditional indigenous seeds of Western Madhya Pradesh over the past eight years. These women farmers have not only succeeded in cultivating over thirty varieties of traditional seeds ranging from millets, rice, wheat, pulses, oilseeds and fibre to vegetables, but have also spread them across the country by participating in organic seed festivals. Bicchibai and Gendabai two stalwart farmers of the organisation are participating in the latest Organic Seed Festival in Indore with their cornucopia of seeds and are holding forth before farmers, consumers and the media about the importance of this campaign to save the agro-biodiversity and so the food security of Western Madhya Pradesh.

Revisiting Machla

 Three decades ago Subhadra Khaperde and I came to Indore from Alirajpur to start rights based work in a new area so as to expand the mass base of the organisation. We stayed on the campus of the Gramodyog Vidyalaya of the Sarvodaya Shikshan Samiti in the village Machla situated about 13 kilometres from the city for about two years. At that time we had very little money so we used to live at subsistence levels initially. We used to go around on a bicycle trying to sell copies of a monthly magazine that we used to publish at the time to eke out some funds. Slowly, we started doing consultancies and then landed a project for organising Bhil Adivasi women to fight for their reproductive health and rights and work got under way in the nearby districts of Dewas and Khargone and today the organisation (https://lnkd.in/dV-nhpBz) has a vast spread across the whole of Western Madhya Pradesh working to make the independence gained 77 years ago more meaningful for the masses who still lead a precarious subsistence existence at the margins. So this campus in Machla has a special place in our hearts.

Some of the shootings for the film on our love story, Rah Sangharsh Ki, episode four in the series Lovestoriyaan on Amazon Prime Video (https://lnkd.in/dKbUsT6C), were shot in Machla and so we had an opportunity to visit it again last year and revive those sweet memories. Ravi Uchhe, one of the cinematographers of the film, has shared a lovely photo of us that he took at that time.

Communitarian Ecosystem Restoration

 Four decades ago in 1983 a few activists from what was then the Social Work and Research Centre and is now the Barefoot College in Tilonia in Rajasthan, came to Alirajpur district in Madhya Pradesh and teamed up with a few Bhil Adivasi activists to form the Khedut Mazdoor Chetna Sangath (KMCS). The mass organisation was set up against heavy odds to fight for socio-economic justice and ecological sustainability in an area which had been devastated by the independent Indian state in pursuit of urban industrial development, making the Adivasis thieves in their own backyard and converting a once proud community into labourers contributing to primitive capitalist accumulation.

Along the way over all these years, the KMCS not only achieved rights to the forests for its Adivasi members but what is even more important it has restored the ecosystem through communitarian collective action. In over 70 villages as much as 13000 hectares of dense forests have been protected and soil and water conservation work has been done in many thousands of hectares. This ecosystem restoration work is of immense importance in the present context when the country is battling the triple crises of climate change, water stress and soil degradation.
This massive communitarian effort has leveraged the traditional labour pooling custom of the Bhils called Dhas and used the political mass strength of the organisation to access MGNREGS funds from time to time. The most crucial factor in saving forests is that the community must have control over their area and be able to regulate natural resource use by preventing both the forest department and outside citizens from exploiting them unsustainably. The members of the KMCS have fought hard to do this and are now masters of their forests.
The best village in this respect is Amba on the banks of the Narmada River where as much as 60% of the land is under forests. Veteran activist of the KMCS, Indersingh, has led this effort in this village along with others. This village is accessible only by foot across steep hills. Yesterday, I relived many earlier trips by accompanying Indersingh to savour the pristine natural beauty of Amba even though the trek proved to be quite strenuous at my advanced age 😊.

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Primitive Accumulation Proceeding Apace

 The Paschim Bharat Majdur Adhikar Manch reports -

This year Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, a people’s organization active in South Western (Nimad) region of Madhya Pradesh has received several complaints from Bhil Adivasi workers of Barwani and Khargone districts who have gone to harvest sugarcane in Maharashtra and Karnataka. The workers were recruited by contractors of Beed district in Maharashtra, whose modus operandi is as follows: A sum of Rs 30,000 – 40,000 is advanced to an Adivasi family in the lean summer months and in return for this loan, the couple is required to work in harvesting and loading sugarcane from October for an unspecified period. Children also accompany their parents. With the worsening economic situation due to inflation, agricultural crisis and near collapse of the MNREGS, more and more Adivasi families are falling into this debt trap. Such cases have also been reported by other grass roots people’s organizations based in the area – Veer Khaja Nayak Manav Vikas Pratishthan in Sendhwa in Madhya Pradesh and Vichardhara Sansthan in Nandurbar, Maharashtra. All the three organizations are part of the Paschim Bharat Majdur Adhikar Manch, a network of trade unions and grass roots organizations that seeks to ensure labour and human rights for migrant Adivasi workers of Central India. The Adivasis now constitute the main agricultural work force in the black cotton soil region of peninsular India. 

The workers have now spent more than three months harvesting and loading sugarcane in conditions of practically slave labour. They do harvesting work for more than 10 hours from dawn to dusk and then they loadthe cane onto the transport vehicles till late at night, often working till 1 to 2 am at night, and are sometimes not even allowed enough time to eat their food properly. They thus work for 16-20 hours a day! They stay in tents of plastic sheets in the open fields. They have not been paid any wages and have been only given very inadequate sums of money or some grain for food and all workers are complaining of hunger. When the workers are asking for accounts of how much they are to be paid after the reconciliation of the loan advance they had taken, they are simply told that the advance amount has not been adjusted yet and they will have to work for many more months. When workers insist on “hisaab” (wage calculations) and say they want to go back, they are threatened and abused, and are told they can only return if they pay a few lakhs of Rupees to the contractor. On 16^th January, 2022, upon asking for “hisaab”, three members of a group in Belagavi in Karnataka had been held as “hostages” and locked up in the Nirani Sugar factory in Mudhol Bagalkot district for 6 days and were only released after the informal intervention of the Barwani district administration.

Pregnant women, women who have delivered a baby only a few days ago, those with injuries and children are also being made to work. Last month a group from district Khargone that escaped from Belagavi came back and reported that 3 women and 3 minor girls were repeatedly sexually assaulted by the contractors in the sugarcane fields. It was with great difficulty that an FIR was finally registered by Khargone police, but no action has been taken yet.

The situation of these workers is that of bonded labour according to the provisions of the Bonded Labour System (Abolition) Act 1976 and there is also blatant violation of the provisions of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act (which requires licensing of contractors, registration of workers in both states, payment of minimum wages, provision of basic amenities and a passbook recording work and wages). This is also a case of trafficking as defined by section 370 and 374 of the Indian Penal Code, an atrocity under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, violation of the Contract Labour Act, Prohibition of Child Labour Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act and many other labour laws. However, the authorities in both the source districts as well as the destination area are reluctant to take action.

While the Sangathan and other civil society activists in Karnataka have been demanding legal action, this is not being done, even in cases such as when the Barwani administration rescued workers from Vijayapura. In none of these cases has the proper procedure prescribed by the National Human Rights Commission for release of bonded laborers been followed. The released workers have to be provided a Release Certificate that entitles them to rehabilitation from the Government. The administration needs to provide an immediate relief amount and arrange for their return journey. In the latest case, the Belagavi district administration dumped a group of Adivasi families comprising 57 persons on the train to Solapur with the same contractor who was forcing them to work in bondage!! The workers had no money to even buy their food. They had to be rescued by civil society organisations and sent back to their homes from Solapur. The three organizations have currently received many complaints from groups of workers in Pune, Baramati, Kolhapur and Satara in Maharashtra and Bagalkot, Belagavi, and Kalburgi in Karnataka seeking release and return. Three of these groups for which data is available, comprise of 200 persons including women and children.

Sugar industry in peninsular India is organized very differently from North India. Majority of the sugar factories are owned by sugarcane farmers cooperatives. The leaders of sugar cooperatives control the politics of a state like Maharashtra and wield considerable influence in other states like Gujarat and Karnataka where the same pattern is prevalent. One major way in which sugar industry is organized differently is in the method of harvesting sugarcane. In North India, the farmers harvest the sugarcane in their fields and bring it to the factory gate. In cooperative factories of peninsular India, the factory takes responsibility of getting the sugarcane cut and transported to the factory. This requires humanpower on a large scale. Sugarcane harvesting is highly labour intensive. The sugarcane cooperatives have set up elaborate mechanisms to recruit cheap labour for harvesting work from remote areas. Workers are given advances that tie them up to work for the whole harvesting season at very low piece rates. The workers live in temporary hutments, often made of polythene and move from field to field harvesting sugarcane. The unit of work is a couple so children also migrate with their families. Camps of harvesting workers give the appearance of temporary villages from pre historic times. There are no facilities like electricity, drinking water and sanitation.

Bondage like work conditions for sugarcane harvesting work have made the news repeatedly over the last decade. Couple of years back, Beed district, the major source of sugarcane harvesting workers in Maharashtra was in the news with female workers being enticed to undergo the hysterectomy operation. The operation ensured that they continued to work uninterrupted in sugarcane harvesting, without pregnancy leading to work breaks (https://www.newslaundry.com/2019/07/31/a-slaughterhouse-for-wombs-district-beed-maharashtra). Centre for Labor Research and Action (CLRA), a labor rights NGO working in the state of Gujarat for more than a decade, wrote about bondage conditions prevalent amongst sugarcane harvesting workers of South Gujarat, where the workers are recruited against advances at usurious interest rates. One and a half times advance has to be paid back at the end of the season that works out to an almost five percent monthly interest rate (https://www.newsclick.in/sugarcane-harvesters-south-gujarat-are-trapped-bondage-one-generation-after-another).

The roots of the bondage lie in extremely low piece rates. To establish the energy consumed and time taken in harvesting one ton of sugarcane, CLRA sponsored a Time Motion study by Industrial Design Centre (IDC) of Indian Institute of Technology Bombay. The study report was submitted in the year 2019 (http://clra.in/files/documents/9f1d468e-b3e3-4a4b-8c88-ecaf295c2a2c.pdf). After intensive field studies, the study estimated the time taken to cut, bundle, and transport to the truck, one ton of sugarcane as 13.7 hours. Per day production for an eight-hour day for one person works out to be 0.58 ton. The minimum wage for sugarcane harvesting work was Rs. 238 per ton. Thus, per day wage for sugarcane harvesting workers turns out to be Rs. 138. This is 40 percent of the statutory minimum wage rate for agriculture workers in Gujarat that is Rs. 340. Similar situation prevails in states like Maharashtra and Karnataka. The workers’ union Majur Adhikar Manch has now filed a petition in the High Court of Gujarat demanding that the minimum piece rate wages be hiked to Rs. 586 per ton.

In the case of the Adivasi workers now stranded in Maharashtra and Karnataka, even the piece rate is not being invoked, they are simply informed that their debt has not been repaid yet! While debt bondage has been passed down since generations amongst the dalit and Adivasi workers of Central India engaged in sugarcane harvesting work, it is the first time that a large number of workers have raised their voice against this stark exploitation. Adivasis from several villages have started campaigning against this bondage in support of the victims. They are demanding strict legal action.  It is now the bounden duty of the state and civil society to ensure that one of the most vulnerable sections of the working class gets its due.

Nitin Varghese (7869090287), Jayshree (8889289196), Tatyaji Pawar (9421470711), Sudhir Katiyar (94141296542)

 

 

 

जैव विविधता के सामने खतरे

यह डॉ वंदना शिवा द्वारा लिखी गई मूल अंग्रेजी आलेख का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद है।

 "जैव विविधता" हमारी संप्रभु संपदा है न कि "संसाधन" जिसे वैश्विक निगमों द्वारा चुराया जाना है। यूरोपीय देशों ने उपनिवेशवाद के माध्यम से हमारे धन को लूटा था। आज यह जैव-साम्राज्यवाद के रूप में नव-उपनिवेशवाद के माध्यम से जारी है, जो हमारी जैव विविधता, बीज और भोजन पर नियंत्रण और स्वामित्व कर रहा है। हमारी जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान संपदा को निकाला और पेटेंट कराया जाता है और जंक फूड, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) को हम पर थोप दिया जाता है, जो तरह तरह की बीमारियों के साथ हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। वही व्यापारिक निगम एक तरफ हमारी जैव विविधता और ज्ञान को लूटते हैं और पेटेंट कराते हैं और दूसरी तरफ रसायनों और जीएमओ फसलों के निर्माण करते हैं जो उनके द्वारा निर्मित रसायनों के प्रतिरोधी हैं। वे बड़ी दवा निर्माता कंपनियां भी चलाते हैं जो महंगी पेटेंट की हुई दवा बेचती हैं। वे अब हमारे आयुर्वेदिक पौधों, उनके चिकित्सा गुणों और उपचार के हमारे सदियों के ज्ञान का पेटेंट कराना चाहेंगे।

1992 में जैविक विविधता पर एक अनुबंध (https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf) पर ब्राजील के रियो – डी – जनेरों शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे ताकि पेटेंटिंग के माध्यम से स्वदेशी जैव विविधता और ज्ञान की जैव चोरी को रोककर जैव विविधता की रक्षा की जा सके और जीएमओ बीजों के प्रसार विनियमित हो। यह अनुबंध समुदायों और देशों के जैव विविधता और ज्ञान के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देता है। इन संप्रभु अधिकारों के आधार पर, समुदाय और देश अपनी जैव विविधता और ज्ञान तक पहुंच को विनियमित कर सकते हैं।

जैव विविधता अधिनियम 2002  की प्रस्तावना (https://www.indiacode.nic.in/ bitstream/123456789/2046/1/200318.pdf) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अधिनियम जैविक विविधता के संरक्षण के लिए पारित किया गया है ताकि इसके घटक के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा हो सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अंतरराष्ट्रीय संधि पारित किया है जैव विविधता तक  पहुंच और उससे प्राप्त लाभ के साझाकरण पर जिसे नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और इसमें निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से जैव विविधता के लाभ साझा करने के लिए जो प्रावधान किए गए है वह भारतीय जैव विविधता अधिनियम पर आधारित है (https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf)।

यह देखते हुए कि संरक्षण स्थानीय समुदायों पर निर्भर है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। चूंकि जैव विविधता संप्रभु राष्ट्रीय धन है और इस पर वैश्विक निगमों की खुली पहुँच नहीं होनी चाहिए, एक संप्रभु देश को यह तय करना होगा कि इसकी संरक्षण रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका टिकाऊ उपयोग क्या है, इससे क्या लाभ लिया जा सकता है और किसके यह लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए उचित और न्यायसंगत सिद्धांतों के आधार पर जैव विविधता के लाभ साझा करने के सही कानून बनाना होगा।

पिछले तीन दशकों में बड़ी दवा निर्माता कंपनियों और बड़ी बीज कंपनियों सहित समृद्ध विकसित देशों के रासायनिक उद्योग हमारी समृद्ध जैव विविधता और इससे जुड़े स्वदेशी ज्ञान तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास न तो जैव विविधता है और न ही इससे जुड़ा ज्ञान। गरीब विकासशील देश जैव विविधता और जैव विविधता आधारित ज्ञान और उत्पादन प्रणालियों में समृद्ध हैं। पहले भी हमारे संसाधनों के निष्कर्षण के माध्यम से ही उपनिवेशवादी देश समृद्ध हो गए। अंग्रेजों ने उनके दो सदियों तक चला साम्राज्यवादी राज के दौरान भारत से 34000 खरब रुपये निकाले (https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/british-looted-45-trillion-from-india-in-todays-value-jaishankar/articleshow/71426353.cms?from=mdr)।

कृषि, बीज, खाद्य और चिकित्सा को नियंत्रित करने वाले विशाल वैश्विक निगम पिछले तीन दशकों से हमारे नियमों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं पर अब तक सफल नहीं हुए हैं। वे अब हमारे कानूनों और विनियमों को कमजोर करने का एक और प्रयास कर रहे हैं। वे बीज और चिकित्सा पर पेटेंट एकाधिकार बनाने के लिए स्थानीय समुदायों के सामूहिक अधिकारों को कमजोर करने के उद्देश्य से अब जैव विविधता अधिनियम को बदल रहे हैं (http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/158_2021_LS_Eng.pdf)

ये संशोधन वैश्विक निगमों द्वारा हमारी जैव विविधता और ज्ञान के विरासत पर पेटेंट लेने के लिए किए गए हैं। यह संविधान और जैव विविधता अधिनियम में निहित हमारे स्वास्थ्य पर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इन संशोधनों ने ना केवल वाणिज्यिक शोषण को जैव विविधता संरक्षण से ऊपर रखा है बल्कि वैश्विक वाणिज्यिक हितों को हमारे किसानों और जनजातियों, राज्य विधानसभाओं और संसद के अधिकारों से ऊपर रखा है। यह संशोधनों के कारण हमारा राष्ट्रीय हित वैश्विक वाणिज्यिक हितों के अधीन आ जाएंगे जो पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से हमारी जैव विविधता और इसके लाभों का दोहन करना चाहते हैं।

प्रस्तावित तीन सबसे खतरनाक संशोधन हैं -

1. जैव विविधता को पुनर्परिभाषित करना: जैव विविधता जीवन का आधार है, "वसुधैव कुटुम्बकम" की सिद्धांत वाली हमारी पारिस्थितिक सभ्यता की नींव में यह तथ्य है - पृथ्वी विविध जीवित प्राणियों का एक परिवार है। यह संशोधन जैव विविधता को "संसाधन" और एक वित्तीय "संपत्ति" के रूप में परिभाषित कर वैश्विक अनैतिक प्रतिमान को यहाँ लागू करने की कोशिश करके हमारी सभ्यतागत नैतिकता को कमजोर कर रहा है। मूल अधिनियम के अध्याय दो के शीर्षक में "विविधता" के लिए "संसाधन" शब्द को प्रतिस्थापित करना हमारे स्वदेशी दृष्टिकोण का उल्लंघन है और पारिस्थितिक विज्ञान का भी उल्लंघन है जो यह मानता है कि जैव विविधता जीवन के जाल को बुनती है और केवल एक संसाधन नहीं है।

2. जैवविविधता की लूट: हमारे किसानों ने अपनी प्रतिभा से जो बीज विविधता कायम किया है उसका अवमूल्यन करके हमारे बीजों की जैव चोरी का रास्ता प्रशस्त कर दिया जाएगा। अब यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि किसान सदियों से कई फसलों के किस्मों के प्रजनक रहे हैं। हमारे किसानों ने केवल एक जंगली घास, ओरिज़ा सैटिवा, लेकर चावल की 200,000 किस्में तैयार की हैं। धारा 2 के उपखंड (g) में परिभाषाओं में प्रस्तावित संशोधन हमें औपनिवेशिक शब्दावली में वापस ले जाता है जो हमारे किसानों के योगदान को मिटा देता है जिन्होंने हमें कृषि जैव विविधता का सौगात दिया है जो ना केवल हमें स्थायी आजीविका प्रदान करता है बल्कि हमारे बीज और खाद्य संप्रभुता का आधार है। किसान द्वारा विकसित किस्में उनकी अपनी हैं और हम उन्हें "landrace" नहीं कहते हैं। वे जमीन से नहीं निकले है बल्कि वे किसानों द्वारा विकसित और सँवारे गए हैं। अधिनियम में नए सिरे से संयोजित उपखंडों (ga) और (gc) के शब्दावली औपनिवेशिक है जो वैश्विक बीज निगमों को उन किस्मों की चोरी करने की अनुमति देते हैं जो किसानों ने पैदा की हैं और उन लक्षणों पर दावा करने के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं जो किसानों ने आविष्कार किए हैं। इस तरह हमारी बासमती और गेहूं के पेटेंट का प्रयास किया गया और हमने इसे चुनौती दी। यह संशोधन जैव विविधता की लूट को रोकने के बजाय उसे और आसान बना रहा है -

(ga) "लोक किस्म" का अर्थ है पौधों की एक खेती की गई किस्म जिसे किसानों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाया और आदान-प्रदान किया गया है;

(gc) "landrace" का अर्थ है आदिम प्रजातियाँ जो प्राचीन किसानों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई गई थी;

3. समुदाय और राज्य के अधिकारों का हनन: समुदायों और राज्य जैव विविधता बोर्डों की सहमति को दरकिनार कर दिया गया है और जैव विविधता की लूट को सुविधाजनक बनाने के लिए सारी शक्ति एक केंद्रीकृत प्राधिकरण के हाथों में डाल दी गई है। यहां तक ​​कि संसद की विधायी शक्तियों का भी ह्रास किया गया है। हमारी जैव विविधता और हमारे लोगों का ज्ञान के संरक्षण हेतु भारत की सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संपदा से संबंधित नियम और कानून केवल संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, नागोया प्रोटोकॉल, हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, स्थानीय जैव विविधता समुदायों और राज्य जैव विविधता बोर्डों का उद्देश्य है जैव विविधता को संरक्षित करना। परंतु मूल अधिनियम का धारा 18 का प्रस्तावित संशोधन एक केंद्रीकृत एजेंसी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, को संसद को दरकिनार कर इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम बनाने की शक्ति देता है -

(1) "केंद्र सरकार के अनुमोदन से, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैविक संसाधनों और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच प्रदान करने और लाभों के उचित और समान बंटवारे के निर्धारण के लिए विनियम बनाएगा।"

अतीत में भारत में जैव विविधता की चोरी के असंख्य प्रयास हुए हैं जो नीचे सूचीबद्ध है और जैव विविधता अधिनियम 2002 के उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधनों से भविष्य में इस तरह के और प्रयास करने में वैश्विक निगमों के मदद मिलेगी। इसलिए उन्हें तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए।

 

अतीत में हुए भारत के जैव विविधता चोरी के वैश्विक निगमों के प्रयासों की सूची।

1. नीम का पेटेंट: नीम के कवकनाशी गुणों का पेटेंट जैव विविधता और स्वदेशी ज्ञान की चोरी का एक स्पष्ट उदाहरण था। लेकिन यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ) ने 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग और बहुराष्ट्रीय निगम डब्ल्यूआर ग्रेस को नीम के बीज की सहायता से पौधों पर कवक को नियंत्रित करने की एक विधि के लिए दिए गए पेटेंट को रद्द कर दिया। तीन समूहों द्वारा इसे चुनौती दी गई थी: यूरोपीय संसद की ग्रीन पार्टी, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी की डॉ. वंदना शिवा और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। उन्होंने इस आधार पर पेटेंट को अमान्य करने की मांग की कि नीम के कवकनाशी गुण और इसके उपयोग को भारत में 2000 से अधिक वर्षों से मालूम है।

2. बासमती की बायोपाइरेसी: टेक्सास की एक कंपनी, राइस टेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ) में बासमती चावल पर एक सामान्य पेटेंट दायर किया था जिसमें शामिल थे चावल के रोपण, कटाई एकत्र करना और यहां तक ​​कि खाना बनाना भी। हालाँकि राइस टेक ने बासमती चावल का आविष्कार करने का दावा किया था, फिर भी उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यह भारत के कई चावलों से प्राप्त किया गया है। विरोध और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ने 2001 में बासमती पेटेंट के अधिकांश वर्गों को रद्द कर दिया।

3. चावल की बायोपाइरेसी: बायोटेक की दिग्गज कंपनी सिनजेंटा ने भारत के छत्तीसगढ़ से धान की 22,972 किस्मों, भारत की चावल विविधता के कीमती संग्रह को हथियाने की कोशिश की। इसने डॉ. रिछारिया के चावल विविधता के अमूल्य संग्रह तक पहुंच के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीएयू) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जन संगठनों, किसान संघों, नागरिक स्वतंत्रता समूहों, महिला समूहों, छात्रों के समूहों और सिनजेंटा और आईजीएयू के खिलाफ जैव विविधता संरक्षण आंदोलनों के विरोध के परिणाम स्वरूप सिनजेंटा ने 2004 में इस सौदे को रद्द कर दिया।

 4. हल्दी की जैव चोरी: हल्दी का सक्रिय तत्व करक्यूमिन है और इसका उपयोग हजारों वर्षों से भोजन के रूप में और इसके रोगनिरोधी व चिकित्सीय मूल्य के लिए दवा के रूप में किया जाता रहा है। इसका उपयोग हमारे देश की खाद्य और स्वास्थ्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। इसके बावजूद अमेरिका के मिसिसिपी विश्वविद्यालय, जैक्सन, को घाव भरने के लिए हल्दी पाउडर के उपयोग के लिए यूएस पेटेंट कार्यालय से यूएस पेटेंट मिल गया था। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अमेरिकी पेटेंट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी और 1997 में पेटेंट रद्द कर दिया गया। दुर्भाग्य से, हल्दी के उपयोग के लिए कई अन्य पेटेंट आज भी जारी है।

5. भारतीय गेहूं की मोनसेंटो की जैव चोरी: सबसे बड़े बीज निगम मोनसेंटो को अमरीकी पेटेंट ऑफिस द्वारा गेहूं पर एक पेटेंट सौंपा गया था। ग्रीनपीस और भारत कृषक समाज के साथ रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी ने इसके विरुद्ध एक याचिका दायर की, जिसमें मोनसेंटो को दिए गए पेटेंट अधिकारों को चुनौती दी गई, जिसके कारण 2004 में पेटेंट रद्द कर दिया गया।

6. गेहूं का आटा पर कोनाग्रा का दावा: आटा, भारत के भीतर एक मुख्य भोजन है और वर्तमान में कोनाग्रा कॉरपोरेशन को आटा प्रसंस्करण विधि पर पेटेंट मिला हुआ है सन 2000 से। जिस तरीके पर  कोनाग्रा दावा कर रहा है, उसका इस्तेमाल पूरे दक्षिण एशिया में हजारों आटा चक्कियों द्वारा किया जाता है, और इसलिए इसे एक पेटेंट के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

7. भारतीय खरबूजे की मोनसेंटो की जैव चोरी: मई 2011 में, अमेरिकी कंपनी मोनसेंटो को भारत के पारंपरिक खरबूजे पर एक यूरोपीय पेटेंट मिल गया था। मूल रूप से भारत से उपजे ये खरबूजे कुछ विषाणुओं के प्राकृतिक प्रतिरोध करते हैं। प्रजनन विधियों का उपयोग करते हुए, इस प्रकार के प्रतिरोध को अन्य खरबूजे के लिए पेश किया गया था और अब इसे मोनसेंटो आविष्कार के रूप में पेटेंट कराया है। पेटेंट का 2012 में कई संगठनों ने विरोध किया था।

8. जलवायु परिवर्तन रोधक किस्मों की मोनसेंटो की जैव चोरी: मोनसेंटो ने "गर्मी सहनशीलता, नमक सहिष्णुता या सूखा सहिष्णुता बढ़ाने के साथ एक ट्रांसजेनिक पौधा के उत्पादन की एक विधि" के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था। ये गुण हमारे किसानों द्वारा प्रजनन के अपने ज्ञान से विकसित किए गए हैं। 5 जुलाई, 2013 को, भारत के बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति प्रभा श्रीदेवी और तकनीकी सदस्य माननीय श्री डीपीएस परमार ने इन पेटेंटों की अस्वीकृति के खिलाफ मोनसेंटो की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि मोनसेंटो ने इन गुणों का आविष्कार किया है।

मोनसेंटो जैसे निगमों ने जलवायु अनुकूल फसलों पर 1500 पेटेंट प्राप्त किए हैं। जलवायु अस्थिरता के समय में जलवायु परिवर्तन के लक्षण तेजी से फसलों में व्याप्त हो जाएंगे। तटीय क्षेत्रों में किसानों ने चावल की बाढ़ सहिष्णु और नमक सहिष्णु किस्मों जैसे भुंडी, कलामबैंक, लुनबाकड़ा, संकरचिन, नलिधुलिया, रावण, सेउलापुनि, धोसरखुड़ा विकसित किया है। बाजरा जैसी फसलों को सूखा सहन करने और पानी की कमी वाले क्षेत्रों और पानी की कमी वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। पर इस ज्ञान को वैश्विक निगमों द्वारा चुराया गया है। जैव विविधता की चोरी के कई अन्य उदाहरण "ओरिजिन: द कॉरपोरेट वॉर ऑन नेचर एंड कल्चर" (https://www.amazon.in/-/hi/Vandana-Shiva-Foreword-Suresh-Prabhu/dp/8181583108) पुस्तक के पृष्ठ 281 से 299 पर दिए गए हैं।